दिनांक ४ जुलै २०२५ रोजी विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात माजी मंत्री आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी एकाच दिवशी तब्बल ३० अशासकीय विधेयकांची पुरःस्थापना करून महाराष्ट्राच्या संसदीय इतिहासात अभूतपूर्व विक्रम प्रस्थापित केला. पुरःस्थापनार्थ मांडण्यात येणा-या अशासकीय विधेयकांचा हा विक्रम पुढे नेत आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी नवा विक्रम २०२६ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात प्रस्थापित केला आहे. त्यांची तब्बल ३९ अशासकीय विधेयके या अधिवेशनात विचारार्थ ठेवण्यात आली आहेत. अधिवेशनाच्या कार्यावलीत विचारार्थ दाखवीलेल्या एकूण ५० अशासकीय विधेयकांपैकी ३९ विधेयके आ. मुनगंटीवार यांची आहेत.
अशासकीय विधेयके विचारार्थ ठेवण्याच्या प्रक्रियेत हा एक नवा विक्रम आहे. विचारार्थ असलेली ही विधेयके शेतकरी, विद्यार्थी, महिला, ग्रामविकास, पर्यावरण आणि लोकहिताशी संबंधित असून त्यामध्ये सामाजिक समतोल आणि प्रगतीचा दृष्टीकोन अंतर्भुत आहे. विचारार्थ असलेल्या या ३९ विधेयकांपैकी काही विधेयके या अधिवेशनातच चर्चेला येणार आहेत.
विधीमंडळाच्या कामाकाजात अशासकीय विधेयकांना अनन्यसाधारण महत्व आहे. विधीमंडळ सदस्यांना समाजातील विविध प्रश्नांना थेट कायद्याच्या स्वरूपात मांडण्याची संधी अशासकीय विधेयकांमुळे मिळते. अनेकदा शासनाने विचारात न घेतलेल्या मुद्दयांवर विधायक पर्याय सुचविण्याचे साधन अशासकीय विधेयक ठरते. काही वेळा हे विधेयक शासनाला धोरणपर बदल करण्यात प्रवृत्त करते. एखादया अशासकीय विधेयकाला व्यापक समर्थ मिळाले तर ते जनभावनेचे निदर्शक ठरते व अनेकदा सरकार त्या विषयावर पुढाकार घेते. अशासकीय विधेयके काही वेळा कायद्यात रूपांतरीत होतात, परंतु चर्चा करणे, जनभावना मांडणे, शासनाला दिशा देणे आणि विधायक वातावरण निर्माण करणे यादृष्टीने त्यांचा प्रभाव अमुल्य असतो. त्यामुळे विधीमंडळाच्या कामाकाजात अशासकीय विधेयकांचे स्थान अत्यंत महत्वाचे व अपरिहार्य आहे. अशासकीय विधेयकांचे हे महत्व ओळखुन आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी त्यांच्या ३० वर्षांच्या संसदीय कारकीर्दीत अशासकीय विधेयकांवर कायम भर दिला आहे. त्यांनी अशासकीय विधेयकांच्या माध्यमातुन मांडलेल्या अनेक प्रश्नांवर शासनाने निर्णय घेतले असून त्यामुळे लोकहित साधले गेले आहे. आ. सुधीर मुनगंटीवार यांची ही कामगिरी केवळ विक्रम नसून जनतेच्या प्रश्नांशी असलेली त्यांची असामान्य तळमळ आणि संवेदनशीलता यांचे प्रतीक आहे. या अधिवेशात विचारार्थ असलेल्या ३९ अशासकीय विधेयकांमध्ये सुधीर मुनगंटीवार, वि.स.स. यांचे कारागृहे (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, महाराष्ट्र जमीन महसूलाच्या माफीबाबत (क्रमांक-१) (सुधारणा) विधेयक, महाराष्ट्र हिंसाचार व लैंगिक गुन्ह्यांना प्रवृत्त करणाऱ्या जाहिराती व जाहिरात्न-फलक लावण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत विधेयक, मुंबई महानगरपालिका (सुधारणा) विधेयक, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) विधेयक, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (दुसरी सुधारणा) विधेयक, महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध (सुधारणा) विधेयक, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (तिसरी सुधारणा) विधेयक,महाराष्ट्र खाजगी वने (संपादन) (सुधारणा) विधेयक, महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध (दुसरी सुधारणा) विधेयक, बाल कामगार (प्रतिबंध आणि विनियमन) (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, महाराष्ट्र अल्पभूधारक शेतकरी निवृत्ती वेतन, महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) (सुधारणा) विधेयक, महाराष्ट्र धुम्रपानास व थुंकण्यास मनाई करण्याबाबत विधेयक, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या (सुधारणा) विधेयक, महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, निर्मूलन आणि पुनर्विकास) विधेयक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ (सुधारणा) विधेयक, महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास (नियमाधीन करणे, श्रेणीवाढ व नियंत्रण) (सुधारणा) विधेयक, विवाह (महाराष्ट्र सुधारणा), मोटार वाहन (महाराष्ट्र दुसरी सुधारणा) विधेयक, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी (दुसरी सुधारणा) विधेयक, मुंबई न्यायालय फी (सुधारणा) विधेयक, महाराष्ट्र कुळवहिवाट आणि शेतजमीन (सुधारणा) विधेयक, महाराष्ट्र राज्यात लैंगिक गुन्ह्यांना प्रवृत्त करणाऱ्या जाहिराती व जाहिरात फलक लावण्यास, समाज माध्यमांवर व संकेतस्थळांवर प्रसिद्ध करण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत विधेयक, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी (तिसरी सुधारणा) विधेयक, महाराष्ट्र माथाडी, हमाल व इतर श्रमजीवी कामगार (नोकरीचे नियमन व कल्याण) (सुधारणा) विधेयक, महाराष्ट्र माथाडी, हमाल व इतर श्रमजीवी कामगार (नोकरीचे नियमन व कल्याण) (दुसरी सुधारणा) विधेयक, औषधिद्रव्ये व सौंदर्यप्रसाधन (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, महाराष्ट्र महानगरपालिका (सुधारणा) विधेयक, महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी (चौथी सुधारणा) विधेयक, महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) विनियमन (सुधारणा) विधेयक, मुंबई ग्रामपंचायत (सुधारणा) विधेयक, महाराष्ट्र गृहनिमार्ण व क्षेत्रविकास (सुधारणा) विधेयक, महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) विनियमन (दुसरी सुधारणा) विधेयक, महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारणा) विधेयक, हिंदू अज्ञानात्व व पालकत्व (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण (सुधारणा) विधेयक या विधेयकांचा समावेश आहे. अशासकीय विधेयकांच्या माध्यमातुन नागरिकांना त्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी आवाज मिळेल. ही अशासकीय विधेयके केवळ आकडयांची मांडणी नाही तर सामान्य जनतेच्या वास्तविक गरजांवर आधारित ही विधेयके आहेत, असे मनोगत आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केले आहे. जनतेच्या प्रश्नांसाठी आपला हा लढा असाच अविरत सुरू राहील असेही त्यांनी म्हटले आहे
वाचक प्रतिक्रिया (0)
तुमची प्रतिक्रिया नोंदवा: