चंद्रपूर जिल्ह्यासाठी धान खरेदीचे उद्दिष्ट ३ लाख क्विंटलने वाढवा.आमदार श्री. सुधीर मुनगंटीवार यांची केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशींकडे मागणी.

केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्याशी दूरध्वनीवर चर्चा; सकारात्मक प्रतिसाद. चंद्रपूर - राज्याचे माजी वने, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्यव्यवसाय मंत्री आमदार श्री. सुधीर मुनगंटीवार पुन्हा एकदा चंद्रपूर जिल्ह्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी धावून आले आहेत. चंद्रपूर जिल्ह्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्या लक्षात घेता, खरीप हंगाम २०२५-२६ साठी धान खरेदीचे उद्दिष्ट ३ लाख क्विंटलने वाढवून द्यावे, अशी मागणी आमदार श्री. सुधीर मुनगंटीवार यांनी केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे केली आहे. दि. २१ फेब्रुवारी २०२६ रोजी झालेल्या दूरध्वनीवरील चर्चेचा संदर्भ देत आमदार श्री. मुनगंटीवार यांनी हे पत्र लिहिले असून, जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. चंद्रपूर जिल्हा मार्केटिंग अधिकाऱ्यांच्या अहवालानुसार, जिल्ह्यात आधारभूत किंमत धान खरेदी योजनेअंतर्गत एकूण ३९ केंद्रांना परवानगी देण्यात आली आहे. या केंद्रांवर ९१,६७१ शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांच्या उत्पादकतेच्या अहवालाच्या निकषानुसार (प्रति हेक्टर ११.४४ क्विंटल) एकूण ३०,५७,०६७.५९ क्विंटल धान ऑनलाईन प्रणालीवर नोंदवले गेले आहे. मात्र, जिल्ह्याला आतापर्यंत केवळ ५,४७,९९१.५९ क्विंटल धान खरेदीचेच उद्दिष्ट प्राप्त झाले होते. यापैकी ५,०७,७०९.०७ क्विंटल धान खरेदी आधीच पूर्ण झाली असून, उर्वरित उद्दिष्ट येत्या दोन दिवसांत संपण्याच्या मार्गावर आहे, याचा आमदार श्री. मुनगंटीवार यांनी आवर्जून उल्लेख केला आहे. सध्याची स्थिती अत्यंत चिंताजनक असून, ऑनलाईन नोंदणी झालेली असतानाही स्लॉट उपलब्ध नसल्यामुळे सुमारे २ ते ३ लाख क्विंटल धान हे खरेदी केंद्रांच्या परिसरात उघड्यावर पडून आहे. हवामानातील बदल किंवा अन्य कारणांमुळे हे धान खराब झाल्यास शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होऊ शकते, याकडेही त्यांनी केंद्रीय मंत्र्यांचे लक्ष वेधले. जिल्ह्याचा एकूण अंदाज पाहता ८ ते १० लाख क्विंटल उद्दिष्टाची मागणी करण्यात आली होती, मात्र अद्याप वाढीव कोटा मिळालेला नाही. त्यामुळे शासन स्तरावर तातडीने हस्तक्षेप करून चंद्रपूर जिल्ह्यासाठी किमान ३ लाख क्विंटलचे अतिरिक्त उद्दिष्ट मंजूर करण्याचे निर्देश संबंधित विभागाला द्यावेत, असे आ. श्री. मुनगंटीवार यांनी पत्रात नमूद केले आहे.