एमआयडीसी च्या माध्यमातून चंद्रपूर येथे स्किल सेंटर उभारणार : उद्योगमंत्री उदय सामंत यांचे आश्वासन. चंद्रपूर जिल्ह्यातील उद्योग, कोळसा खाणी व औद्योगिक प्रकल्पांमुळे मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषण होत असताना त्या भागातील स्थानिक युवकांना अपेक्षित प्रमाणात रोजगार मिळत नसल्याचा गंभीर मुद्दा विधानसभेत उपस्थित करत आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी अर्धा तास चर्चेद्वारे शासनाचे लक्ष वेधले. स्थानिकांना रोजगार देण्याबाबत राज्य शासनाने केलेल्या ८० टक्के रोजगाराच्या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची मागणी त्यांनी यावेळी केली.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील युवकांचे कौशल्य वाढवण्यासाठी एमआयडीसीमार्फत स्किल सेंटर स्थापन केले जाईल,असे आश्वासन उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी यावेळी दिले. चर्चेदरम्यान आ. मुनगंटीवार यांनी सांगितले की, राज्य शासनाने १८ नोव्हेंबर १९६८ रोजी उद्योगांमध्ये ८० टक्के स्थानिकांना रोजगार देण्याचा महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय घेतला होता. त्यानंतर २००५, २००८ मध्ये देखील शासन निर्णय काढण्यात आले; मात्र प्रत्यक्षात या धोरणाची काटेकोर अंमलबजावणी होत नसल्याचे दिसून येते. त्यामुळे औद्योगिक विकास होत असला तरी स्थानिक युवकांना त्याचा अपेक्षित लाभ मिळत नाही, ही बाब चिंताजनक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
कोळसा खाणींमुळे प्रदूषण, पण स्थानिकांना रोजगार नाही. आ. मुनगंटीवार यांनी विशेषत: चंद्रपूर जिल्ह्यातील कोळसा खाणींचा संदर्भ देत सांगितले की, वेकोली च्या खाणींमुळे मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषण निर्माण होते. स्थानिक नागरिकांना त्याचे दुष्परिणाम सहन करावे लागतात; मात्र त्या खाणींमध्ये स्थानिक युवकांना अपेक्षित प्रमाणात रोजगार मिळत नाही. शासनाचे कंत्राटी कामगारांबाबतही स्थानिकांना प्राधान्य देण्याचे धोरण असतानाही प्रत्यक्षात त्याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.
तसेच केपीसीएल ही कंपनी कर्नाटक सरकारसाठी कोळसा उत्खनन करत असताना चंद्रपूर परिसरात मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण होत असल्याचे नमूद करून, त्या कंपनीतही स्थानिकांना रोजगार देण्याबाबत गंभीर दुर्लक्ष होत असल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. एकोना माईन्स संदर्भातही स्थानिकांना रोजगार न मिळाल्याची बाब त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली.
ओव्हर बर्डन रिमूव्ह करणाऱ्या कंपन्यांकडून कामगारांचे शोषण कोळसा खाणींमधील ओव्हर बर्डन रिमूव्ह करणाऱ्या कंपन्यांकडे मोठ्या प्रमाणावर कंत्राटी कामगार काम करतात. या कामगारांचे शोषण होत असल्याचेही मुनगंटीवार यांनी सांगितले. या कंपन्यांमध्ये कार्यरत असलेल्या सर्व कामगारांची यादी सभागृहाच्या पटलावर ठेवावी, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच या कंपन्यांच्या कामकाजात पारदर्शकता असणे अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
यावेळी वेकोलीच्या कामकाजावर टीका करताना त्यांनी असेही सांगितले की, सी एम डी सारख्या काही अधिकाऱ्यांचा वावर असा असतो की ते स्वतःला राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांपेक्षा मोठे समजतात. लोकप्रतिनिधींच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करण्याची ही प्रवृत्ती थांबविणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सीबीआय चौकशीची मागणी कोळसा खाणींशी संबंधित काही कंपन्यांच्या कामकाजाबाबत गंभीर शंका निर्माण होत असल्याचे नमूद करून, या संदर्भात राज्य शासनाने सीबीआयकडे तक्रार करण्याचा विचार करावा, अशी मागणीही मुनगंटीवार यांनी केली. तसेच ८० टक्के स्थानिक रोजगाराच्या धोरणाची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी यासाठी प्रभावी यंत्रणा उभारणे अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यासोबतच उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी चंद्रपूर जिल्ह्याचा प्रत्यक्ष दौरा करून सर्व संबंधित कंपन्यांची बैठक घ्यावी, अशी मागणीही त्यांनी सभागृहात केली. उद्योगमंत्र्यांचे आश्वासन या चर्चेला उत्तर देताना उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी आ. मुनगंटीवार यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचे सांगत स्थानिक युवकांना उद्योगांमध्ये अधिकाधिक रोजगार मिळावा यासाठी शासन सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवून आवश्यक ती पावले उचलेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
उद्योगमंत्री सामंत यांनी जिल्हाधिकारी यांच्या माध्यमातून उद्योगांमध्ये स्थानिकांना रोजगार मिळतो आहे का याचा नियमित आढावा घेण्याचे निर्देश दिले जातील, उद्योग मित्र समितीमध्ये स्थानिक रोजगाराच्या विषयावर आढावा घेण्यासाठी आमदारांना स्थान दिले जाईल, जेणेकरून लोकप्रतिनिधींना थेट सहभाग मिळेल, चंद्रपूर जिल्ह्यातील युवकांचे कौशल्य वाढवण्यासाठी एमआयडीसीमार्फत स्किल सेंटर स्थापन केले जाईल, जेणेकरून स्थानिक तरुणांना उद्योगांसाठी आवश्यक प्रशिक्षण मिळेल अशी आश्वासने दिली.
वाचक प्रतिक्रिया (0)
तुमची प्रतिक्रिया नोंदवा: