लाखो लाभार्थ्यांच्या प्रश्नाला दिला आवाज; घरकुल योजनांवर श्वेतपत्रिका काढण्याची आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांची आग्रही मागणी.

 

मुंबई - राज्यातील लाखो गरीब आणि गरजू नागरिकांना घरकुल योजनांचा लाभ मिळण्यात होत असलेल्या विलंबाचा प्रश्न आज महाराष्ट्र विधानसभेत राज्याचे माजी अर्थमंत्री आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी प्रभावीपणे उपस्थित केला. पंतप्रधान आवास योजना आणि इतर घरकुल योजनांमधील निधी वितरणातील अडथळे, अपूर्ण घरे, मोफत रेतीच्या निर्णयाची होत नसलेली अंमलबजावणी तसेच ऑनलाइन प्रक्रियेतील तांत्रिक अडचणींमुळे लाभार्थ्यांना होणारा त्रास याकडे त्यांनी सरकारचे लक्ष वेधले. राज्यातील अनेक कुटुंबांना घरे मंजूर असूनही निधी वेळेत न मिळाल्याने घरबांधणीची कामे रखडल्याची गंभीर बाब त्यांनी सभागृहात मांडली. प्रश्नोत्तराच्या तासात बोलताना आ. मुनगंटीवार म्हणाले की, ग्रामीण भागात लोकप्रतिनिधींना नागरिकांकडून घरकुल निधीबाबत सातत्याने तक्रारी येत आहेत. एका गावात गेल्यानंतर वीस ते पंचवीस लाभार्थी निधी मिळत नसल्याची व्यथा मांडतात. अनेक ठिकाणी नवीन ऑनलाइन प्रणालीमुळे नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण होत नसल्याने लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव अडकून पडत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. यावेळी त्यांनी सरकारकडे तीन महत्त्वाच्या मागण्या केल्या. घरकुल योजनांबाबत स्वतंत्र श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करून निधी वितरणाची वस्तुस्थिती जनतेसमोर आणावी, नियमांनुसार मोफत रेती व इतर सुविधा वेळेत उपलब्ध न करून देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी आणि केंद्राचा निधी उशिरा मिळाल्यास राज्य सरकारने स्वतःचा निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत स्पष्ट भूमिका जाहीर करावी, अशी मागणी आ.सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली. आ. मुनगंटीवार म्हणाले, "शासन निर्णय निघतात, पण त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही. कागदावर योजना सुरू असतात; मात्र त्याचा लाभ प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचत नाही." घरकुल बांधकामासाठी 120 दिवसांची मुदत निश्चित असतानाही अनेक घरे वर्षानुवर्षे अपूर्ण राहतात, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. घरकुल योजनांबाबत राज्यातील लाखो लाभार्थ्यांच्या अपेक्षा आणि अडचणी सभागृहात ठामपणे मांडत आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी हा प्रश्न पुन्हा एकदा राज्याच्या केंद्रस्थानी आणला. गरीबांच्या हक्काच्या घरासाठी निधी व सुविधा वेळेत उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी त्यांनी सरकारकडे ठोस उपाययोजनांची मागणी केली. आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांची दखल घेत ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. घरकुल योजनांमधील निधी वितरण, तांत्रिक अडचणी आणि अपूर्ण घरांच्या प्रश्नांवर सरकार गांभीर्याने काम करत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच कोणत्याही पात्र लाभार्थ्याला केवळ निधीअभावी घरकुल योजनेपासून वंचित ठेवले जाणार नाही, अशी ठाम ग्वाही देत उर्वरित लाभार्थ्यांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी आवश्यक ती सर्व उपाययोजना करण्यात येतील, असे आश्वासन त्यांनी सभागृहात दिले.