स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या भारतरत्न प्रस्तावाला विलंब का; विधानसभेत सुधीर मुनगंटीवार यांचा एल्गार.

आमदार मुनगंटीवार यांची आश्वासन पूर्ण न झाल्याने हक्कभंगाची सूचना; अधिकाऱ्यांवरही कारवाईची मागणी.

फाईल अडवणाऱ्यांना जबाबदार धरा'; स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या सन्मानासाठी सभागृहात आक्रमक भूमिका.

मुंबई, दि. २३ : स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांना मरणोत्तर भारतरत्न प्रदान करण्याबाबत महाराष्ट्र विधानसभेत दिलेले आश्वासन अद्याप पूर्ण झाले नसल्याने आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज विधानसभेत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. मागील अधिवेशनात सरकारच्या वतीने केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र अजूनही त्याची पूर्तता न झाल्याने आ. मुनगंटीवार यांनी हक्कभंगाची सूचना देत संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

सभागृहात बोलताना आ. मुनगंटीवार म्हणाले की, ५ मार्च २०२६ रोजी स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांना मरणोत्तर भारतरत्न प्रदान करण्याबाबतचा अशासकीय ठराव विधानसभेत मांडण्यात आला होता. त्यावेळी सरकारच्या वतीने हा ठराव मंजूर करून केंद्र सरकारकडे पाठविण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र अद्याप त्याबाबत कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही.

या संदर्भात पाठपुरावा करताना काही अधिकाऱ्यांनी प्रतिकूल शेरे नोंदविल्याची माहिती समोर आल्याचे सांगत आ. मुनगंटीवार यांनी प्रशासनाच्या भूमिकेवर तीव्र आक्षेप घेतला. "ज्यांनी संपूर्ण आयुष्य राष्ट्रसेवेसाठी आणि स्वातंत्र्यलढ्यासाठी अर्पण केले, त्या स्वातंत्र्यवीर सावरकरांबाबत प्रशासकीय स्तरावर नकारात्मक भूमिका घेतली जात असेल, तर हा अत्यंत गंभीर विषय आहे," असे आ.मुनगंटीवार म्हणाले.

महाराष्ट्र विधानसभेने व्यक्त केलेल्या भावना केंद्र सरकारपर्यंत पोहोचविण्यासाठी केवळ ठराव पाठवायचा आहे. तरीही तो रखडत असेल, तर त्यामागील कारणांचा शोध घेऊन जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे," असेही आ.मुनगंटीवार  स्पष्ट केले.

हक्कभंगाच्या मुद्द्यावर बोलताना आ.मुनगंटीवार यांनी रोखठोक भूमिका घेतली. "मंत्र्यांनी दिलेली आश्वासने पूर्ण न झाल्यास हक्कभंग प्रस्ताव मंत्र्यांविरोधात दिला जातो. मात्र अनेकदा फाईल अडविण्याचे किंवा विलंबाचे कारण प्रशासकीय पातळीवर असते. त्यामुळे भविष्यात अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधातही हक्कभंगाची कार्यवाही करण्याची तरतूद करण्याचा गांभीर्याने विचार झाला पाहिजे," अशी मागणी त्यांनी केली.

राज्य शासन अधिकाऱ्यांच्या वेतनावर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करते. त्यामुळे राष्ट्रहित, राष्ट्रभक्ती आणि स्वातंत्र्यसैनिकांच्या सन्मानाशी संबंधित विषयांमध्ये प्रशासनाने सकारात्मक, संवेदनशील आणि जबाबदार भूमिका घेणे अपेक्षित असल्याचेही आ.मुनगंटीवार यांनी नमूद केले. स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांना भारतरत्न प्रदान करण्याचा संकल्प भारतीय जनता पक्षाने आपल्या जाहीरनाम्यातही व्यक्त केला असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

यावर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी हा विषय आश्वासन समितीकडे पाठवून आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्याबाबत सकारात्मक भूमिका व्यक्त केली. तसेच आश्वासनाच्या पूर्ततेत अनावश्यक दिरंगाई झाल्यास अध्यक्ष म्हणून या विषयाकडे गांभीर्याने लक्ष दिले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना भारतरत्न प्रदान करणे म्हणजे केवळ एका व्यक्तीचा गौरव नव्हे, तर भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याच्या तेजस्वी इतिहासाला आणि राष्ट्रभक्तीच्या अखंड परंपरेला अभिवादन करण्यासारखे आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र विधानसभेने व्यक्त केलेल्या जनभावनांचा सन्मान राखत शासनाने दिलेले आश्वासन तातडीने पूर्ण करून हा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवावा," अशी ठाम मागणी आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी सभागृहात केली.